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| देश के सीमावर्ती इलाके मेंत्रबार्डर रोड आर्गेनाइजेशन के खिलाफ रैली निकालते बार्डर के मजदूर। |
हजारों की तादाद में कैजुअल पेड लेबर ( सीपीएल) के लिए समय-समय पर भारत सरकार द्वारा कई ऑर्डर निकाले गए। जैसे- 26 जुलाई 1979, 10 दिसंबर 1993 और 30 दिसंबर 1911। इन आदेशों के जरिए बीआरओ के सीपीएल मजदूरों के लिए पेंशन, राशन आदि योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया गया। लेकिन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मजदूरों को न तो समय पर वेतन, न सप्ताहिक छुट्टी दी जाती है। इनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है। काम करते वक्त कोई सुरक्षा उपकरण नहीं दिया जाता है। बजट में जो भी सहूलियतें मजदूरों के लिए आती हैं, उनमें से 5 परसेंट भी सीपीएल मजदूरों को नहीं मिलती है। भ्रष्टाचार के चलते बीआरओ के द्वारा मजदूरों के श्रम कानून को पैरों तले रोंदा जा रहा है। ये मजदूर अपनी जिंदगी के 5 से लेकर 40 साल बीआरओ को देते हैं ताकि वह देश के निर्माण के लिए, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सड़कें बना सके, लेकिन जब ये मजदूर शरीर से कमजोर होकर काम छोड़ देते हैं, तो इनको कोई पैंशन भी नहीं मिलती है। इपीएफ, ईएसआई जैसी सुविधाओं से यह मजदूर वंचित हैं। यूनियन का यह मानना है इन मजदूरों का जिस कदर विभाग के द्वारा शोषण किया जा रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब ये मजदूर संगठित होने लगे हैं। खास बात यह है कि इन मजदूरों ने एलान किया है कि वे किसी भी क्षेत्र के श्रमिक के साथ बिरादराना एकता बना कर उनके संघर्षों में भी शिरकत करेंगे। मजदूरों के इन अधिकारों की लड़ाई को यूनियन केंद्रीय स्तर पर लड़ने का निर्णय लिया गया है और इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
इस रिपोर्ट की वीडियो भी देखें-
https://youtu.be/ECIFROVkdmc
https://youtu.be/3e0hqLBbbp4
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